अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए झटका है। कई राज्यों में फ्री चावल की सप्लाई अचानक बंद हो गई है। आमतौर पर महीने का राशन 20-25 तारीख तक दुकानों पर पहुंच जाता था, लेकिन इस बार नवंबर के आखिर से ही चावल गायब हो गया। लोग पूछ रहे हैं – आखिर वजह क्या है? क्या सरकार ने कोई नया नियम थोप दिया है? हकीकत ये है कि मुख्य समस्या पोषणयुक्त चावल के खास दानों की कमी है।
चावल मिलों ने धान पीसकर चावल तो तैयार कर लिया, लेकिन वो विशेष दाने जो चावल को विटामिन और पोषण से भर देते हैं – कम पड़ गए। बिना इन्हें मिलाए चावल गोदामों में भेजना मुमकिन ही नहीं। केंद्र सरकार के नए नियमों ने खरीद की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। गुणवत्ता जांच में देरी हो रही है, जिससे पूरी सप्लाई चेन ठप्प पड़ी है। मिल मालिक परेशान हैं, क्योंकि स्टॉक गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। ये समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे कई इलाकों में फैल चुकी है। गरीब परिवार जो महीने का बजट चावल पर ही चलाते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं।
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सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ी?
सबसे बड़ा असर तो राशन कार्ड धारकों पर ही हुआ है। हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। लोग सुबह से चक्कर लगाते हैं, लेकिन दुकानदार हाथ फैलाकर कहते हैं – ‘साहब, चावल नहीं आया।’ नवंबर का चावल-गेहूं दोनों ही अटक गए हैं, क्योंकि ये एक साथ उठाए जाते हैं। दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा – उनका स्टॉक खत्म, ग्राहक नाराज।
लेकिन यहीं नहीं रुकती बात। स्कूलों की मिड-डे मील योजना ठप्प हो गई। बच्चे जो स्कूल में चावल पर ही निर्भर रहते हैं, उनका पोषण खतरे में है। हजारों परिवारों के किचन सूने पड़े हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर, विधवाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित। बाजार से चावल खरीदना इनके बूते से बाहर है। ये देखकर दिल दुखता है – सरकार की पोषण योजना का मकसद ही तो गरीबों को मजबूत बनाना था, लेकिन ये रुकावट ने सब उलट-पुलट कर दिया।
सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही?
अच्छी बात ये है कि अधिकारी जाग चुके हैं। खाद्य विभाग के लोग समस्या से वाकिफ हैं और तेजी से समाधान ढूंढ रहे। डीलर संगठनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। दिसंबर के अंत तक गोदाम भरने का अनुमान लगाया जा रहा। अगर 20 दिसंबर तक सप्लाई न शुरू हुई, तो जनवरी में दिसंबर-जनवरी का दो महीने का कोटा एक साथ बांटा जा सकता है। इससे दुकानदारों पर बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को राहत मिलेगी।
राज्य सरकारें भी हरकत में हैं। कुछ जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था की बात चल रही, जैसे स्थानीय स्तर पर गेहूं या अन्य अनाज बढ़ाना। केंद्र से भी निर्देश आ रहे हैं कि जांच प्रक्रिया तेज करें। कुल मिलाकर, प्रयास तेज हैं, बस थोड़ा समय लगेगा।
आगे क्या उम्मीद? कब तक सामान्य होगा?
ये देरी पोषण योजना का हिस्सा है, जो चावल को सेहतमंद बनाती है। उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक चीजें पटरी पर लौट आएंगी। लोगों से अपील है – धैर्य रखें, आधिकारिक ऐप या वेबसाइट चेक करते रहें। भविष्य में ऐसी परेशानी न हो, इसके लिए खरीद प्रक्रिया में सुधार जरूरी। दानों की सप्लाई चेन मजबूत हो, जांच तेज हो।
