कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने राज्य में बाइक टैक्सी सर्विसेज को नई जिंदगी दे दी। सिद्धारमैया सरकार के पुराने प्रतिबंध को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि बाइक मालिक और एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कदम लाखों ड्राइवर्स और आम लोगों के लिए राहत की सांस है। आखिरकार, सस्ती और तेज राइडिंग का सपना सच होने वाला है!
Table of Contents
कोर्ट ने क्यों तोड़ा सरकार का बैन?
मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने अप्रैल 2025 के सिंगल जज ऑर्डर को पलट दिया। उन्होंने साफ कहा कि मोटरसाइकिल को टैक्सी या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में इस्तेमाल करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं। सरकार को आवेदनों पर कानून के मुताबिक परमिट जारी करने पड़ेंगे। सिर्फ इसलिए कि वाहन बाइक है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। एग्रीगेटर्स की अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मौजूदा ऐप्स को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन का मौका दिया। सोचिए, ट्रैफिक जाम में फंसे शहरवासियों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा!
बाइक टैक्सी की जंग
पिछले साल जून में कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था। वजह? इनके लिए अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न होना। रैपिडो, ओला बाइक, उबर मोटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को अवैध करार दे दिया। ड्राइवर्स और कंपनियों ने सीएम सिद्धारमैया से गुहार लगाई – लाखों परिवारों की रोजी-रोटी दांव पर है, गरीबों का सस्ता सफर रुक जाएगा। फिर अगस्त में रैपिडो ने कोर्ट की परमिशन बिना सर्विस चालू कर दी, जिस पर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अवमानना का केस ठोक दिया। ये सब ड्रामा अब खत्म!
कोर्ट के सख्त निर्देश
कोर्ट ने साफ फरमान जारी किया – बाइक ओनर्स और एग्रीगेटर्स आवेदन दें, राज्य सरकार सभी पहलुओं की जांच करे लेकिन कानूनी ग्राउंड पर परमिट दे। नए ऐप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फैसला अपीलर्स की दलीलों पर आधारित है कि बाइक टैक्सी ट्रैफिक कम करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती है और जॉब्स क्रिएट करती है। सरकार अब बहाने नहीं बना सकती। बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां ऑटो-कैब महंगे हैं, बाइक टैक्सी लोगों का आखिरी सहारा बनेगी।
लाखों ड्राइवर्स व शहरवासियों को क्या फायदा?
इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी उन युवाओं को होगी जो बाइक से कमाई करते हैं। किफायती राइड्स से स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स सब लाभान्वित। ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, पॉल्यूशन पर कंट्रोल आएगा। कंपनियां जैसे ओला-उबर अब खुलकर इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन चुनौती भी है – सरकार को रेगुलेशंस सख्त करने पड़ेंगे, सेफ्टी और इंश्योरेंस पर फोकस। कुल मिलाकर, ये स्टेप कर्नाटक को डिजिटल मोबिलिटी का हब बना सकता है।
सरकार की अगली चाल पर नजर
अब गेंद सरकार के पाले में है। आवेदनों पर तेजी से एक्शन लें, वरना नई अपीलें आएंगी। ये फैसला दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा। बाइक टैक्सी अब वैध हो गईं, लेकिन सेफ राइडिंग जरूरी। अगर आप बेंगलुरु में हैं, तो जल्द ऐप्स पर चेक करें – सस्ती राइड्स वापस आ रही हैं!
