क्या शादी के बाद नहीं मिल पाएगी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरियों में वैवाहिक स्थिति को लेकर ये है कानून, अभी पढ़ें

 अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं, विशेषकर महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि क्या शादी के बाद वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र रहेंगी? सोशल मीडिया पर समय-समय पर इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन भारतीय कानून और सरकारी सेवा नियमावली की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, शादीशुदा होना सरकारी नौकरी पाने में किसी भी तरह की बाधा नहीं है। 

शादी के बाद पात्रता: क्या हैं नियम?

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली अधिकांश भर्तियों में वैवाहिक स्थिति (Marital Status) पात्रता का आधार नहीं होती, यदि उम्मीदवार संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता है, तो वह आवेदन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। 

हालांकि, कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

• सत्य घोषणा (True Declaration): आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी वैवाहिक स्थिति की सही जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार शादीशुदा होने के बावजूद खुद को ‘अविवाहित’ बताता है और बाद में पुलिस वेरिफिकेशन या जांच में यह बात सामने आती है, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
• बहुविवाह (Bigamy) पर रोक: सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के तहत, कोई भी व्यक्ति जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो, वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है। बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना सेवा नियमों का उल्लंघन है।
• दस्तावेजों में बदलाव: शादी के बाद यदि महिला उम्मीदवार का सरनेम बदलता है, तो उसे विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) की आवश्यकता हो सकती है ताकि नियुक्ति के समय दस्तावेजों के मिलान में आसानी हो। 

किन पदों पर होती है पाबंदी?

देश में कुछ गिने-चुने पद ऐसे हैं जहाँ अविवाहित होना अनिवार्य शर्त होती है, सशस्त्र बलों (जैसे NDA या कुछ विशेष कैडेट कोर्स) और कुछ नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जहां कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वहां केवल अविवाहित उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाता है। हालांकि, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सेवा के दौरान शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं होती। 

न्यायालय का रुख

हाल के वर्षों में अदालतों ने भी स्पष्ट किया है कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर रोजगार के अधिकार को नहीं छीना जा सकता उदाहरण के तौर पर, अदालतों ने माना है कि शादी के बाद भी बेटियाँ अनुकंपा (Compassionate Appointment) के आधार पर नौकरी पाने की हकदार हैं।