मध्य प्रदेश के पेंशनधारकों के लिए नया नियम मुसीबत बन गया है। 1 अप्रैल 2026 से राज्यभर के जिला पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे। इससे 5 लाख से अधिक बुजुर्गों को छोटी समस्याओं के लिए भोपाल तक जाना पड़ेगा। पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। यह बदलाव पेंशन प्रणाली को मजबूत बनाने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान करती है।
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बुजुर्ग पेंशनरों की बढ़ी परेशानी
मध्य प्रदेश में पेंशन पर निर्भर लाखों वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इनमें विधवाएं, दिव्यांग और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। जिला कार्यालय बंद होने से पेंशन भुगतान में देरी, दस्तावेज सुधार या शिकायत निपटान के लिए भोपाल का लंबा सफर करना पड़ेगा। उम्रदराज लोगों के लिए ट्रेन या बस से यात्रा जोखिम भरी हो सकती है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि यह आर्थिक बोझ के साथ शारीरिक और मानसिक दबाव डालेगा। कई पेंशनर ग्रामीण इलाकों से हैं, जहां परिवहन सुविधाएं सीमित हैं।
केंद्रीकृत कार्यालय की योजना
सरकार का इरादा सभी जिला पेंशन कार्यालयों को बंद कर भोपाल में एक एकल केंद्रीय कार्यालय स्थापित करने का है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और फिजूलखर्ची रुकेगी। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेसिक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे आवेदन जमा करना या स्टेटस चेक करना। लेकिन जटिल मामलों, जैसे अपील या जांच, के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटलीकरण से प्रक्रिया तेज होगी, पर बुजुर्गों को स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी से दिक्कत हो रही है।
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एसोसिएशन का विरोध और सुझाव
पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने तर्क दिया कि जिला स्तर पर कार्यालयों में कमी एकरूपता की है, तो स्थानीय अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। केंद्रित मॉडल से देरी बढ़ेगी और पेंशनर परेशान होंगे। एसोसिएशन आंदोलन तेज करने की तैयारी में है, जिसमें धरना और रैलियां शामिल हैं। उनका कहना है कि पेंशनरों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई पूर्व कर्मचारी संगठन भी समर्थन दे रहे हैं।
भविष्य में क्या असर?
यह फैसला पेंशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश है, लेकिन अमल में चुनौतियां ज्यादा हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम मजबूत न हुआ, तो शिकायतों का अंबार लग सकता है। सरकार को जिला स्तर पर हेल्प डेस्क या मोबाइल वैन की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। पेंशनरों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए समावेशी नीति जरूरी है। फिलहाल, एसोसिएशन की मांग पर सरकार का जवाब इंतजार कर रहे हैं। क्या यह बदलाव लाभकारी साबित होगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा, समय बताएगा।
