हर दिन हाईवे पर यात्रा करते समय टोल प्लाजा पर रुकना एक आम बात है। लाखों ड्राइवरों के मन में सवाल उठता है कि ये भारी-भरकम रकम आखिर जाती कहाँ है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि ये पैसे नई सड़कों, एक्सप्रेसवे और रखरखाव पर ही लगते हैं। आने वाले समय में टोल सिस्टम में क्रांति आने वाली है।
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टोल से जुटने वाली कमाई का पैमाना
देश के नेशनल हाईवे पर हर साल टोल से लाखों करोड़ रुपये इकट्ठा होते हैं। यह राशि तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ट्रैफिक और नई सड़कें बढ़ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, आने वाले साल में यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर सकता है। ये फंड्स सीधे सड़क क्षेत्र के विकास में लगाए जाते हैं, जिसमें निर्माण और मरम्मत प्रमुख हैं। कुछ हाईवे परियोजनाओं में निर्माण लागत से कई गुना ज्यादा वसूली होती है, ताकि लंबे समय तक रखरखाव और ब्याज चुकाया जा सके।
पैसे का सही उपयोग
टोल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत और पुलों के विस्तार पर खर्च होता है। वाहन चालकों द्वारा भुगतान की गई फीस हाईवे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वापस सड़कों में ही निवेश की जाती है। फिलहाल हजारों किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत दस लाख करोड़ से ऊपर है। इसमें एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाते हैं। रखरखाव पर खर्च से सड़कें हमेशा अच्छी स्थिति में रहती हैं।
बैरियर-फ्री टोलिंग का नया दौर
2026 तक टोल प्लाजा का पुराना रूप खत्म हो जाएगा। AI और कैमरा आधारित सिस्टम से वाहन बिना रुके गुजरेंगे, और टोल बैंक खाते से खुद-ब-खुद कट जाएगा। इससे जाम कम होगा, फ्यूल बचेगा और वसूली बढ़ेगी। पहले चरण में कई जगहों पर यह परीक्षण हो चुका है। FASTag के बाद यह कदम यात्रियों को बड़ी राहत देगा। टोल चोरी रुकेगी और सिस्टम पारदर्शी बनेगा।
गडकरी का विजन
मंत्री ने स्पष्ट रोडमैप बताया है – हाईवे निर्माण की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंचेगी। देश की सड़क लंबाई दोगुनी हो रही है, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो। जोजिला जैसी दुनिया की सबसे लंबी सुरंगें 2026 में खुलेंगी, जो पहाड़ी इलाकों में साल भर कनेक्टिविटी देंगी। बिहार समेत कई राज्यों में 1 लाख करोड़ के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। नियमित यात्रियों को छूट मिलेगी, लेकिन सड़क सुरक्षा पर सख्ती बढ़ेगी।
चुनौतियाँ और भविष्य की राह
सड़क प्रोजेक्ट्स में देरी की समस्या बनी हुई है, जैसे जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी। फिर भी, सरकार 12,000-13,000 किलोमीटर नई परियोजनाओं को अवॉर्ड करने का लक्ष्य रखेगी। नई निवेश ट्रस्ट से फंडिंग आसान होगी। टोल बकाया पर सख्त नियम लागू हो रहे हैं – गाड़ी बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पुराना बकाया चुकाना जरूरी। कैशलेस टोलिंग अनिवार्य होगी। कुल मिलाकर, टोल पैसे सड़क विकास की रीढ़ हैं, और गडकरी का प्लान भारत को सड़क सुविधा में विश्व गुरु बनाने का है।
