उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को संभालना हमेशा से चुनौती भरा रहा है। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला ये राज्य नई-नई मांगों से घिरा नजर आता है, खासकर अलग-अलग हिस्सों को स्वतंत्र राज्य बनाने की। अब पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से ये आवाजें फिर तेज हो गई हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये बंटवारा वाकई हो पाएगा?
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बंटवारे की पुरानी कहानी
यूपी को तोड़ने की बात कोई आज की नहीं है। सालों से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश जैसे नाम सुनते आ रहे हैं। हाल ही में अमेठी के एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह ने खुलकर पूर्वांचल राज्य की मांग उठाई। हजारों लोग जुटे थे, जो दिखाता है कि ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं, बल्कि लोगों की भावना भी है। पहले भी 2000 में उत्तराखंड बन चुका है, जो यूपी से ही निकला था।
पूर्वांचल क्यों मांग रहा अलग राज्य?
पूर्वांचल के 28 जिलों में विकास की गाड़ी धीमी दौड़ रही है। पश्चिमी यूपी की तुलना में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियां पीछे हैं। बाढ़-सूखा, पलायन और उद्योगों की कमी ने हालात और खराब कर दिए हैं। समर्थक कहते हैं कि अलग राज्य बने तो लोकल मुद्दों पर फोकस बढ़ेगा, योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरेंगी। अयोध्या, काशी जैसे पर्यटन स्पॉट्स के बावजूद संसाधनों का फायदा नहीं मिल पा रहा।
संविधान की राह क्या कहती है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 साफ तौर पर संसद को राज्य बनाने या बांटने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति प्रस्ताव को राज्य विधानसभा के पास भेजते हैं, राय लेते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं। फिर विधेयक लोकसभा-राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया राज्य तैयार। जनता और संगठनों से भी राय ली जाती है, ताकि भावनाओं का ख्याल रहे।
विधानसभा और जनता की भूमिका
विधानसभा की राय महत्वपूर्ण है, भले बाध्य न हो। अगर यूपी विधानसभा विरोध करे, तो राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बंटवारे के खिलाफ रहे हैं। जनता का समर्थन जांचा जाता है—रैलियां, सर्वे या संगठन। तेलंगाना बनने का सफर भी इसी राह से गुजरा था।
पुराने उदाहरण सिखाते क्या?
2000 में एक ही झटके में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बने। 2014 में तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ। इनसे साबित होता है कि इच्छाशक्ति हो तो रास्ता बन जाता है। लेकिन यूपी का आकार और सीटें (80 लोकसभा) इसे जटिल बनाती हैं। विपक्ष समर्थन कर सकता है, पर 2027 चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाएगा।
भविष्य में क्या हो सकता है?
बंटवारा आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान (भोजपुरी-मगही) और संसाधन इसे मजबूत दावा देते हैं। राजनीतिक दलों को सोचना होगा—एकता में ताकत है या छोटे राज्य बेहतर शासन देंगे? समय बताएगा कि ये मांग हकीकत बनेगी या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
