पंजाब सरकार ने शहरीकरण को नई ऊंचाई देने के लिए मोहाली और न्यू चंडीगढ़ इलाकों में 5100 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि अधिग्रहण करने का फैसला किया है। किसान भाइयों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है क्योंकि उन्हें बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इस कदम से नई टाउनशिप और सेक्टर उभरेंगे, जो विकास की नई लहर लाएंगे।
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अधिग्रहण क्यों हो रहा है?
राज्य सरकार बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना चाहती है। मोहाली में एयरपोर्ट के आसपास बड़े-बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं। इसी तरह न्यू चंडीगढ़ में इको-फ्रेंडली सिटी और मेडिकल हब विकसित होंगे। कुल 5100 एकड़ जमीन पर फोकस है, जो पुरानी अधिग्रहण नीति के तहत ली जा रही है। इससे किसानों को न सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित होगा।
कितनी जमीन और कहां?
मोहाली जिले में सबसे ज्यादा 4000 एकड़ के करीब जमीन चिह्नित की गई है। इसमें एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के कई ब्लॉक शामिल हैं, जहां हाई-टेक इंडस्ट्री और ऑफिस स्पेस बनेंगे। इसके अलावा कुछ सेक्टरों में कमर्शियल डेवलपमेंट होगा। न्यू चंडीगढ़ में 1000 एकड़ से ऊपर की जमीन पर काम तेज है। यहां इको सिटी प्रोजेक्ट प्रमुख है, जो पर्यावरण अनुकूल टाउनशिप बनेगी। मेडिसिटी टाउनशिप भी इसी इलाके में प्लान हो रही है। ये सभी प्रोजेक्ट किसानों की जमीन को सोने में बदल देंगे।
मुआवजे का शानदार पैकेज
किसानों को खुशखबरी ये है कि मुआवजा बाजार दर से चार गुना ज्यादा होगा। इसमें अतिरिक्त विस्थापन भत्ता और रिहैबिलिटेशन सुविधाएं शामिल हैं। लाखों रुपये प्रति एकड़ का अनुमान है, जो कुल मिलाकर करोड़ों का फंड बनेगा। कुछ इलाकों में पुरस्कार पहले ही अंतिम हो चुके हैं। सरकार ने विशेषज्ञ टीमों से सामाजिक प्रभाव का आकलन भी कराया है। किसान भाई जल्द ही बैंक खातों में भारी रकम देखेंगे।
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नीति में क्या बदलाव आया?
पहले लैंड पूलिंग स्कीम ट्राई की गई थी लेकिन किसानों की चिंताओं को देखते हुए उसे वापस ले लिया गया। अब क्लासिक अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सभी कानूनी कदम पूरे हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आपत्तियां दर्ज करने का मौका भी मिला। ये पारदर्शी तरीका किसानों का भरोसा बढ़ाएगा।
विकास के बड़े फायदे
ये प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेंगे। मोहाली एयरपोर्ट हब बनेगा, जबकि न्यू चंडीगढ़ पर्यावरण प्रेमियों का केंद्र। निवेशकों का झुंड लगेगा और अर्थव्यवस्था चमकेगी। किसानों को मुआवजे से नई जिंदगी मिलेगी – घर, गाड़ी, शिक्षा सब संभव। राज्य स्तर पर ये मॉडल अन्य जगहों के लिए उदाहरण बनेगा।
किसानों को क्या करें?
प्रभावित किसान स्थानीय तहसील या जिला कार्यालय जाएं। दस्तावेज चेक करें और अपडेट लें। सरकारी वेबसाइट पर ट्रैकिंग करें। अगर कोई शंका हो तो तुरंत संपर्क करें। ये मौका हाथ से न जाने दें। समय पर क्लेम करें ताकि पूरा लाभ मिले। पंजाब के किसान गर्व करें, विकास उनका साथ दे रहा है!
